काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा विशेष महाधिबेशनलाई बैधनिकता दिएको छ। यो सँगै कांग्रेसको ३महिना लामोबिबाद अन्त्य भएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको पक्षमा फैसला गरेको सर्वोच्चले बिशेष महाधिबेशनलाई बैधनिकता दिदै निर्वाचित कार्यसमितिलाई बैधनिक ठहर गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले थापा नेतृत्वका कार्यसमितिको बैधनिक र आधिकारिक हुने फैसला गरेको हो । शेर बहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का माघ ४ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट ख़ारेज गर्दै कांग्रेस बिबादको मुद्दाको टुङ्गो लगाएको हो। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि शेर बहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का माघ ४ गते सर्वोच्चमा रिट लिएर पुग्नुभयो । रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुन विपरीत बोलाइएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको जिकिर गरिएको थियो । निवेदक देउवा र पूर्णबहादुर खड्का समेतले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बिचमै अवैध तरिकाले विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पार्टी विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बेवास्ता गर्दै अवैध समितिलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै आयोगको माघ २ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग सहित रिट दायर गरिएको थियो । आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी र सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिदिएको रिटमा उल्लेख थियो । देउवा पक्षले आफूहरू नै कांग्रेसको वैध पदाधिकारी रहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेपनि अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यससँगै माघ ६ गते गगन थापाको हस्ताक्षरमा कांग्रेसका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको थियो । देउवा पक्षको असहमतिका बिच कांग्रेसको पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित हुनुभएको हो ।