काठमाडौं । बिभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

शुक्रबारदेखि जारी सुनुवाइ आइतबार सकिएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरु तत्काल नेपाल फर्कन नपर्ने भएको छ । कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयसहित सरकारलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को राजदूत फिर्ता बोलाउने गत असोज ३० को निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशमा एउटै निर्णयबाट नियुक्त भएका १७ राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाएको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने आधार र कारण निर्णयमा उल्लेख नगरेको, ती देशमा तत्काल राजदूत नियुक्त भएर काम गर्ने अवस्था नरहेकोसहितका कारण समेत प्रस्तुत गरिएको छ । बोलाइएका एघार जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अदालतले भनेको छ । आदेशमा राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेतमा असर पर्ने सक्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख छ ।

सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत,अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनु भएको थियो । 

यस्तो छ सर्वाेच्चको  अन्तरिम आदेश 

मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको निर्णयबमोजिम फिर्ता बोलाइएका एघार जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको, फिर्ता बोलाउनु पर्ने कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२।०५। २७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२।०५।२७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ ।

सोबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त विभिन्न देशका १७ जना आवाशीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, गर्ने नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(क) बमोजिम बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नुहोला।