News by: helpline
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा यही साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । यी तीनवटा संस्थाहरुले सर्वाेच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन तयारी गरिएको भन्दै बिज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
सो विज्ञप्तिबारे सम्बन्धित संस्थाहरूबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई भनेको हो ।
समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यताअनुसार न्याय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै, आगामी बैठकहरूमा पनि यस विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, सांसद र कानुन विज्ञसँग छलफलपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक
