News by: helpline
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ राखेर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका नेपाली कांग्रेसका ५७ संसदसहित अन्य दलका निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटलाई साथै राखेर पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
आज बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संबैधानिक इजलासले उनीहरूलाई यस अघि गत मंसिर २३ गते नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्याम घिमिरे सहित ८ जनाले दायर गरेको रिटमा पनि सरिक गराउने आदेश गरेको हो ।
यो आदेशसँगै अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने भएका छन् । सर्वोच्चमा यसअघि कानुन व्यवसायीका तर्फबाट दायर भएका १२ थान रिट र नेकपा एमालेका तर्फबाट दायर भएको रिट विचाराधीन छन् ।
कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ भने एमाले र नेपाली कांग्रेसले दायर गरेका रिटमा लिखित जवाफ आउने क्रम जारी छ ।
कांग्रेसका ५७ सांसदले संसद पुनर्स्थापनाका लागि यसअघि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ निवर्तमान सांसदले दिएको निवेदनका साथ सरिक हुन पाउँ भनी पूरक निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।
हिजो मंगलबार ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो । कांग्रेससहित जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुनले पनि संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । घिमिरे सहितका कांग्रेसका सांसदले मंसिर २३मा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले पुस २ गते पहिलो सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासले पछिल्लो निवेदकलाई पनि सामेल गराउने आदेश दिएसँगै यसअघि दर्ता भएका कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद, एमालेका निवर्तमान सांसद र अन्य डेढ दर्जन रिटमाथि अब एकसाथ राखी सुनुवाइ हुनेछ ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली सामुदायिक संस्थालाई अभिभावकत्व दिने
