News by: helpline
काठमाडौं । सरकारका र जेन–जीका केही अगुवाबीच गत भदौ २३ र २४ मा जेन–जीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन–जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह)लगायतका समूहसँग बुधबार साँझ सरकारले सम्झौता गरेको हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको थियो ।
सरकार र जेन–जीका बीचमा हुने सम्झौता पत्र सरकार र जेन–जीका प्रतिनिधिले तयार पारेका हुन् । सरकारका तर्फबाट सूर्य ढुंगेल लगायत र जेन–जी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई सम्झौता मस्यौदाकार नियुक्त गरिएको थियो । सम्झौतामा नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने कुरा प्रस्तावनामा राखिएको छ ।
संझौतामा जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिइएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति पाएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग गठन गरिने,जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप्ने,राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने ,प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गर्ने, गत भदौ २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने लगायतका विषयमा सरकार–जेनजीबीच सहमति भएको छ ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली सामुदायिक संस्थालाई अभिभावकत्व दिने
