helpline khabar

समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउन अध्यादेश

2 महिना अगाडी

News by: helpline

Shares: 1

सरकारले जनसङ्ख्याको आधारमा बिभिन्न समुहको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशत निर्धारणका अध्यादेश मार्फत कानूनी प्रबन्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्बाचन ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश पारित ग़री जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्रको जनसङ्ख्याको आधारमा सबै जतजातिको प्रतिशत निर्धारणका लागि अध्यादेशमार्फत सरकारले कानूनी ब्यबस्था गर्न लागेको हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । सबै दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकार र निर्बाचन आयोगको छलफलमा जनसख्याको आधारमा समाबेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व ब्यबस्थित र प्रभाबकारी बनाउन समिति गठन गरेर प्रतिबेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको थियो । सोहि समितिको प्रतिबेदनको आधारमा सरकारले कानूनी प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।