News by: helpline
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनका नाममा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूलमा अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३÷६४ यता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले काम अघि बढाइसकेको छ । आयोग गठनका विरुद्धमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न भनिएको हो । यस्तै, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपरको छानबिन यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको छ ।
कसै उपर कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु र नगराउन पनि न्यायाधीशद्वयले छानबिन आयोगलाई आदेश दिएका छन् । मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउन भनिएको छ ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
