News by: helpline
काठमाडौंं । सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
विधेयकले अनिवार्य अवकाश अन्तर्गत गरिएको व्यवस्थामा निजामति कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारी अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले राजपत्राङ्कित विशिष्ट, अधिकृतमा चौधौं र तेह्रौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौं र एघारौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दशौं र नवौं तह, राजपत्राङ्कित तृतीयमा आठौं र सातौं तह कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीमा छैठौं र पाँचौं तह कायम गरिएको छ । सोहीअनुसार विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार दफा ११ को पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिबासी जनजाति २५.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता व्यक्तका लागि ४ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि २ वर्ष रहने र तेह्रौं तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक