News by: helpline
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
आज बिहिबार अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर आज रिट दायर गर्नुभएको हो । निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) को खण्ड (ङ) लाई मुख्य आधार बनाउँदै कुनै पनि लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गतेको बैठकले गृहमन्त्रीकै रूपमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहनुभएका अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुनका लागि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरिएको छ । निवेदकले उक्त सिफारिस र सोका आधारमा गरिने मनोनयन वा शपथ ग्रहण लगायतका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न परमादेशको माग गर्नुभएको छ ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ का अभियन्ता समेत रहनु भएका अर्याल अर्याल आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएका कारण पनि उक्त निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न जोडिने रिटमा जिकीर गरिएको छ । सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा राख्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पेसी आगामी २०८२ साल चैत २५ गतेका लागि तोकेको
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक
