News by: helpline
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे,सचेतक सुशीला थिङ सहितले गत मंसिर २३ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । सो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले आज बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेस सांसदहरुको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनस्र्थापनाको माग पनि गरिएको छ । रिटमा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ । गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ । रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
