News by: helpline
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे,सचेतक सुशीला थिङ सहितले गत मंसिर २३ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । सो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले आज बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेस सांसदहरुको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनस्र्थापनाको माग पनि गरिएको छ । रिटमा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ । गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ । रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली सामुदायिक संस्थालाई अभिभावकत्व दिने
