News by: helpline
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा सरकारले चालेको कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले सरकारको व्यवहार ’सेलेक्टिभ’ (छनोटपूर्ण) भएको र यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसले भदौ २३ को दमन र २४ गतेको विध्वंश दुवै घटनाको निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा आफू शुरूदेखि नै दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ।
तर हाल सञ्चार माध्यममा आएका प्रतिवेदनका अंशहरूले भदौ २३ का घटनालाई मात्र समेटेको र २४ गतेको आगजनी तथा विध्वंशलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै कांग्रेसले यसलाई ’एकपक्षीय र अपूर्ण’ ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी संसद्मा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा, वर्तमान सरकारले विधिसम्मत ढंगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी हतारमा पक्राउ गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो।“ सरकारले सुरक्षा संयन्त्रका हकमा थप अध्ययन समिति बनाउने तर राजनीतिक व्यक्तिहरूको हकमा तत्कालै पक्राउ गर्ने निर्णय गर्नुले सरकारको नियतमा खोट देखिएको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेसले भदौ २३ को घटनामा संलग्नसँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
“दुवै दिनको घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ, तर त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा होइन, कानूनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ,“ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकार संयमित र परिपक्व नहुँदा देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ। निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अनुसन्धान नगरी गरिने यस्ता ’सेलेक्टिभ’ कारबाहीले न्याय पाउने प्रक्रियालाई नै झन् गिजोल्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक