News by: helpline
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बिघटन बिरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आज बुधबार सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुसँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आनदोलन पछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की २७ भदौमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौमा नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याएर संसद पुनर्स्थापना गर्न एमालेले माग गरेको छ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली सामुदायिक संस्थालाई अभिभावकत्व दिने
