काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ ।

निवर्तमान मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारील महोत्तरीको एक होटलमा सुटक्क मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको विरुद्ध परेको रिट मंगलवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै अर्जुन शाहले सर्वोच्चमा सोमबार सो रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले पनि रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गराइसकेको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ – ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) र (४) को व्याख्याको पत्र उपस्थित हुन आएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०६२÷७÷२३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त मा. सरोज कुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्बाट मधेस प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

रिटको अन्तिम सुनुवाइको लागि मंसिर ११ गते बोलाइएको आदेशमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष आइतबार ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो आह्वानलाई छल्न बिरामी भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारी काठमाडौं जान जनकपुरबाट निस्किनुभएको थियो । तर, बर्दिबासको पानस होटल पुगेर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमालेको दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि त्यहाँ विवाद चर्किएको थियो ।

गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल (सोनार) ले विश्वासको मत लिनुअघि गत आइतबार राजीनामा दिनुभएको थियो । आफ्नै दलका दुई सांसदको असन्तुष्टिपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो । राजीनामापछि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले हठात तवरमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको थियो ।

यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि सांसदहरूले नै विरोध गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसक्नुभएको छ ।