News by: helpline
काठमाडौं । पोखराको लिचिबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकी पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रन्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। श्रेष्ठविरुद्ध पदको दुरुपयोग गर्दै आपसी मिलेमतोमा कार्य सुविधा उपलब्ध गराएको आरोपमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग छ।
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको सुनुवाइका लागि श्रेष्ठ आज विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन्। सुनुवाइपछि अदालतले अन्तिम आदेश जारी गर्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्न २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो । आयोगले गत असोज २२ गते पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक