News by: helpline
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ ।
ऊर्जामन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङले शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बन्नु भएका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । आज सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कार्यकारी निर्देशककै पदमा पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिएको हो।
शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै गत कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,