News by: helpline
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ ।
ऊर्जामन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङले शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बन्नु भएका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । आज सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कार्यकारी निर्देशककै पदमा पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिएको हो।
शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै गत कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली सामुदायिक संस्थालाई अभिभावकत्व दिने