News by: helpline
काठमाण्डौ। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन समिति को प्रतिबेदन कार्यान्वन गर्न गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा, रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक