काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनकारीले सरकारलाई ७ बुँदे संझौता पत्र बुझाएका छन् ।

 बुझाएका सम्झौतापत्रमा शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई तत्काल राहतदेखि गत भदौ २३ देखि २५गते सम्म भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन–जी,’ सात प्रदेशका संयोजकहरु र ‘जेन–जी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत ’जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र’ बुझाएका हुन् ।यस्तो छ संझौता पत्र :

 १. आन्दोलका सहिद र घाइते परिवारसँग समन्वय गरेर अन्तरिम राहत र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

२. आयोगले सिफारिस गरेका घटनामध्य जघन्य अपराधका घटनाबाहेक कुनै घटनामा प्रहरीले जनआन्दोलनकारीलाइ पक्राउ गरी अभियोजन गरेको छ भने ती मुद्धालाइ सरकारले मुल्तबीमा राखी ज्यान मार्ने कसूर र करणीसम्बन्धी कसूर बाहेक अन्य घटनामा पक्राउ परेका थुनुवालाइ तत्काल थुनामुक्त गरी सो अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगमा हस्तन्तरण गर्ने ।

३. प्रवासी नेपाली नागरिक, प्रवासी नेपाली विद्यार्थी र प्रवासमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गरी पूर्वाधार विकास गर्ने ।

४. भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरुको दलीयकरण र दलीय भागवण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य गर्ने र सो सँग सम्बन्धित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका बिषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले जेन –जी जी र युवा सहितको एक कार्यदल गठन गरी आवश्यक संसोधनको प्रकिया अघि बढाउनका लागि सो कार्यदलले सरकारसमक्ष यथासिघ्र सिफारिस गर्ने ।

५. सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ती र कोषको प्रयोग गरी देशभर संचालनमा रहेका प्रतिष्ठान, कोष , केन्द्रमा सार्वजनिक पहुँच र पारदर्शीता सुनिश्चित गरी तिनको सम्पत्ति, आर्थिक लगायतका गतिविधिको छानविन गरी कुनैं प्रकारको अनियमितता वा गैरकानूनी गतिविधि देखिएमा तिनलाई खारेज गरी तिनको सम्पूर्ण सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गर्ने। 

६. सर्वसाधारण नागरिकको डिजिटल तथ्यांकमाथि राज्य वा तेस्रो पक्षको गैरकानुनी निगरानी तथा दुरुपयोग हुन नदिन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कानुनी, भौतिक र प्राविधिक सुधार गर्ने र पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने ।

७. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्याक्ष वा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभर बृहत् नागरिक छलफल गर्ने ।