22nd October 2026, Thursday

एमालेमा एकीकृत प्रतिवेदन ल्याउने प्रयास,अध्यक्ष ओलीको राजीनामा नमागिने

Post Image
1 महिना अगाडी

News by: helpline

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलको एकीकृत प्रतिवेदन ल्याउन नेताहरूबिच सहमतिको प्रयास जारी रहेको छ ।

 कार्यदलमा रहेका पदाधिकारीबिच गत भदौ २८ गते काभ्रेपलाञ्चोकको बल्थलीमा भएको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्न लागिएको हो । कार्यदलको आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बसेको बैठकमा सहमतिका आधारमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेर सचिवालयको बैठकमा पेस गर्ने समझदारी भएको एमालेका सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

सचिव बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना नगर्ने, राजीनामा नमाग्ने, पुनर्गठनको कार्यसूचीका आधारमा विशेष महाधिवेशन नडाक्ने र वर्तमान सरकारका काम कारबाहीबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बोलाउन सकिने विषय प्रतिवेदनमा थप्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 उहाँले नेतृत्वको कार्यकाल, उमेर हदजस्ता विषयमा विधानमा गरिनुपर्ने संशोधनबारे नियमित विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने र कार्यदललाई प्रदेशस्तरमा प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनको अङ्गका रुपमा राख्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको बताउनुभयो । उहाँले एमालेभित्रको बदलिँदो मनोविज्ञान र परिस्थिति तथा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लान खुला ढङ्गले छलफल गरेर साझा प्रतिवेदन सचिवालयको बैठकमा पेस गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले पार्टीभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको विषय प्रतिवेदनमा नआउने स्पष्ट गर्नुभयो । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पार्टीको पराजय लगायतको समीक्षा गरेर पार्टी र जनताको सम्बन्ध सुधारका लागि आवश्यक रूपान्तरण र पुनर्गठनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रदेशस्तरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।

बल्थलीमा भएको बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेललाई एकीकृत प्रतिवेदन ल्याउन जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कार्यदलका लागि महासचिव पोखरेलबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनमा पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् संयोजक थापाकै फरक प्रतिवेदन तयार भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । गत जेठ १० गते सम्पन्न एमालेको सचिवालयको आठौँ बैठकले उपाध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । गत जेठ २६ गते पार्टीका अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा भएको कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रदेशगत रूपमा सुझाव लिने कार्यतालिका बनाएको थियो ।



No ad available.


No ad available.