News by: helpline
काठमाडौं । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय लिएको थियो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सरकारको निर्णय बिरुद्ध दायर गरेको रिटमा भूमि आयोगको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । सर्वाेच्चले यसअघि तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले भूमि आयोग र त्यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
