23rd August 2026, Sunday

अनुदानमा कार्यरत शिक्षक,विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

Post Image
3 दिन अगाडी

News by: helpline

काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ।

 शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २ अर्व ७३ करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 सरकारले गरेका निर्णयहरु सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

यस्ता छन मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु

१) सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

२) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपियाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

 

३) २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप– जेडब्लुजी अन बोर्डर मेनेजमेन्टको १४ औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

४)  ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप–जेडब्लुजी अन बोर्डर मेनेजमेन्ट नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५) संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा सहभागी हुन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६) प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५,०००/– का दरले वृद्धि गर्ने । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने।

७) नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबिच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

८) भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।

९) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।

१०) सहसचिव श्री कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।



No ad available.


No ad available.