काठमाण्डौ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकले घरदैलोमा सरकार भएको अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुदै राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन पछि आव्वहान गर्नुभएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पहिलोपटक सम्बोधन गर्नु भएको हो ।

 संघीय संसदको संयुक्त सदनलाइ सम्बोधन गर्नुहुदै राष्ट्रपति पौडेलले जनताले उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सबै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापना, चाहना व्यक्त गरेको वताउनुभयो ।

उहाँले नेपाली जनताले विधिको शासन, मुलुक भित्रै रोजगारीका अवसर, दण्डहीनताको अन्त्य, सामाजिक न्याय, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास, शान्ति र स्थायित्वको आकाङ्क्षक्षा राखेको पनि बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले जनताको चाहना पुरा गर्न संसद्ले नागरिक केन्द्रित जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्माण भएका कानुनको मर्म र भावना अनुरूप प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकारले दिनेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।

 राष्ट्रपतिले न्यायपालिकाबाट छिटो छरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सके मात्र परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू प्रति साँचो अर्थमा सम्मान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भएको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिन सफल भएको पनि वताउनुभयो ।

नयाँ सरकार र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुहुदै राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचन सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालिन सरकार निर्वाचन आयोग कर्मचारी सुरक्षा निकाय सञ्चारकर्मी आम जनता सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले २७ गते शुक्रवार राति १२ वजे देखी चालु संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्नु भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आब्हान र सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।